Tech Talks Marathi

       आता शेतकरी बांधवांना वर्षाला मिळणार 12,000 रुपये. 😃 👇   नमस्कार मित्रांनो मी अक्षय कदम, 🙏      मित्रांनो महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी अतिशय आनंदाची बातमी आहे. मित्रांनो आपल्या महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प दि. 9 मार्च 2023 रोजी सादर झालेला आहे, आणि या अर्थसंकल्पामध्ये शेतकऱ्यांना महत्त्वाच्या अशा योजना जाहीर करण्यात आलेले आहेत, आणि त्यापैकी एक म्हणजेच,          👉 नमो शेतकरी महा-सन्माननिधी योजना 👈  

🔴*अत्यंत महत्त्वाचे*🔴 प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेअंतर्गत खरीप २०२२ हंगामासाठी विमा योजनेत भाग घेण्याचा अंतिम दिनांक ३१जुलै २०२२ असा होता. दिनांक ३१ जुलै २०२२ रोजी रविवार हा शासकीय सुट्टीचा वार असल्यामुळे,  केंद्र शासनाने मार्गदर्शन सूचनेत नमूद केल्यानुसार आता *विमा योजनेत भाग घेण्याचा अंतिम दिनांक ०१ ऑगस्ट २०२२ असा असणार आहे.*  कृपया याबाबत सर्व संबंधितांनी नोंद घेऊन उचित कार्यवाही करावी, ही विनंती. 🙏 विनयकुमार आवटे , मुख्य सांखिक, म. रा.पुणे १

पीकविमा अर्ज ऑनलाईन कसा भरायचा व्हिडिओ पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा. पिकपेरा डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा.

राज्याच्या ग्रामीण भागातील सुशिक्षित व बेरोजगार युवकांसह पशुपालक व शेतकरी बांधवांना स्वयंरोजगाराचे साधन उपलब्ध करुन त्यांना शाश्वत अर्थाजनाचा पर्याय उपलब्ध करुन देणाऱ्या पशुसंवर्धन विभागाने विविध योजना व उपक्रमांद्वारे ग्रामीण महाराष्ट्राचे अर्थचक्र गतिमान ठेवण्याचा नेहमीच प्रयत्न करीत असून पशुसंवर्धन विभागांतर्गत विविध वैयक्तिक लाभाच्या योजनांसाठी अर्ज करण्याचे आवाहन पशुसंवर्धन व दुग्ध व्यवसाय विकास मंत्री सुनील केदार यांनी केले आहे. श्री. केदार म्हणाले, अधिकाधिक लाभार्थ्यांना योजनांचा लाभ घेता यावा यासाठी सविस्तर माहिती देऊन शेवटच्या घटकापर्यंत वैयक्तिक लाभाच्या योजना पोहोचविण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहेत. ऑनलाईन अर्ज भरण्यासाठी संकेतस्थळ: https://ah.mahabms.com अँड्रॉईड मोबाईल अप्लिकेशनचे नाव : AH-MAHABMS (गुगल प्ले स्टोअर वर उपलब्ध),अर्ज करण्याचा कालावधी :०४/१२/२०२१ ते १८/१२/२०२१असणार आहे. टोल फ्री क्रमांक: १९६२ किंवा १८००-२३३-०४१८ यावर अधिक माहिती घेता येणार आहे. विविध योजना व उपक्रमांच्या माध्यमातून ग्रामीण भागातील पशुपालक / शेतकरी बांधवांना स्वयंरोजगाराचे साधन उपलब्ध करु...

कोविड-19 या आजाराने मृत पावलेल्या व्यक्तींच्या निकट नातेवाईकास रु. 50,000/- इतके सानुग्रह सहाय्य देण्याबाबत मा. सर्वोच्च न्यायालयाने दि. 04.10.2021 रोजी दिलेल्या निर्देशानुसार, महसूल व वन (आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन) विभागाने शासन निर्णय 26 नोव्हेंबर रोजी प्रसारित केला आहे. या शासन निर्णयाच्या अनुषंगाने शासनाने Online web portal विकसित केले असून, याद्वारे कोविड-19 या आजारामुळे मृत पावलेल्या व्यक्तींच्या निकट नातेवाईकास सानुग्रह सहाय्य प्राप्त करुन घेण्यासाठी कमीत कमी कागदपत्रांसह ऑनलाईन अर्ज दाखल करता येईल. यासाठी अर्जदाराने mahacovid19relief.in या वर लॉगिन करणे आवश्यक राहील. तसेच यासाठी https://epassmsdma.mahait.org/login.htm यावर देखील लिंक देण्यात आली आहे. अर्जदारास, त्याच्या आधार क्रमांक, मृत व्यक्तीचा तपशील जसे मृत्यू प्रमाणपत्र आणि रुग्णालयाचा तपशील (पर्यायी) या कागदपत्रांच्या आधारे त्याचा स्वत:चा मोबाईल क्रमांक वापरुन सहाय्य मिळण्यासाठी लॉगिन करता येईल. केंद्र शासनाकडे ज्यांच्या कोविड-19 मुळे मृत्यूची नोंद झालेली आहे अशा व्यक्तींच्या नातेवाईकाचा अर्ज इतर कोणत्याही का...

शेतीमधील कमी होणारी मनुष्यबळाची उपलब्धता लक्षात घेता शेतीची कामे करताना यंत्रांचा उपयोग वाढला आहे. यांत्रिकीकरणामुळे शेतीमध्ये पेरणी, आंतरमशागत, कापणी, मळणी व इतर कामे करण्यासाठी, यंत्रसामुग्री शेतापर्यंत नेण्यासाठी आणि शेतीमाल बाजारात पोहचविण्याकरीता बारमाही शेतरस्त्यांची आवश्यकता असते. असे रस्ते तयार करून शेतकऱ्यांना सुविधा देण्यासाठी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून ‘मातोश्री ग्रामसमृद्धी शेत/पाणंद रस्ते योजना’ राबविण्याचा ‍निर्णय घेण्यात आला आहे. शेतरस्ते हे रस्ते योजनेमध्ये येत नसल्याने 27 फेब्रुवारी 2018 रोजीच्या शासन निर्णयाद्वारे ‘पालकमंत्री शेत/पाणंद रस्ते योजना’ राज्यात राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या योजनेत वेळोवेळी सुधारणा करण्यात आलेल्या आहेत. मात्र या योजनेच्या माध्यमातून तयार होणाऱ्या रस्त्यांची गुणवत्ता निश्चित केलेली नसल्यामुळे बऱ्याच ठिकाणी शेत रस्त्यांची कामे होवूनही रस्त्याचा प्रश्न कायमस्वरूपी सुटत नाही. अधिक पाऊस झाल्यास असे मातीचे रस्ते वाहून जातात व परिस्थिती पूर्वपदावर येते. प्रत्येक शेतकरी आणि गावकरी समृद्ध व्हावा या उद्दे...

मुंबई, दि.26 : महसूल आणि कृषी विभाग यांच्या संयुक्त विद्यमाने शेतकऱ्यांना सक्षम करण्यासाठी राज्यात 15 ऑगस्ट 2021 पासून ई-पीक पाहणी या व्यापक प्रकल्पाची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. या प्रकल्पाअंतर्गत आतापर्यंत 89 लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांनी ई-पीक ॲपवर नोंदणी केली असून मराठवाड्यात सर्वाधिक नोंदणी झाली आहे. आजअखेर ई- पीक पाहणी प्रकल्पाअंतर्गत, 89 लाख 39 हजार 848 शेतकऱ्यांनी ई-पीक ॲपवर नोंदणी केली आहे, तर 64 लाख 48 हजार 368 शेतकऱ्यांची ई-पीक ॲपवरील नोंदणी पूर्ण झाली आहे. आज अखेर औरंगाबाद विभागात 20 लाख 75 हजार 108 पैकी 17 लाख 27 हजार 916, आणि नाशिक विभागात 19 लाख 34 हजार 767 पैकी, 13 लाख 89 हजार 756 ई-पीक पाहणी नोंदणी झाली आहे. तर अमरावती विभागात 14 लाख 15 हजार 252 पैकी, 11 लाख 97 हजार 275 आणि पुणे विभागात 20 लाख 33 हजार 441 पैकी, 9 लाख 94 हजार 747 नोंदणी पूर्ण झाली आहे. नागपूर विभागात 11 लाख 50 हजार 203 पैकी, 9 लाख 93 हजार 709 आणि कोकण विभागात 3 लाख 31 हजार 077 पैकी, 1 लाख 44 हजार 965 शेतकऱ्यांनी ई- पीक नोंदणी पूर्ण केली आहे. ई-पीक पाहणी हा व्यापक प्रकल्प असून हा प्रकल्प राज्यातील प्...